सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा जिम्मेदारी देने और गोपनीय दस्तावेजों के दुरुपयोग का भी आरोप, सरपंचों ने CEO को सौंपा ज्ञापन; निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
जनभूमि/मुंगेली– जनपद पंचायत मुंगेली में कथित प्रशासनिक अनियमितताओं और ग्राम पंचायतों से ऑडिट के नाम पर अवैध राशि वसूली किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को ज्ञापन सौंपकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भूमिका, कार्यालयीन दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग और ऑडिट प्रक्रिया में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में लगाए गए आरोपों से जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारियों को जिम्मेदारी देने पर सवाल
सरपंचों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जनपद पंचायत में कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा सेवा में रखकर वेतन एवं मानदेय में वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों को महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्यालयीन दस्तावेजों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सरपंचों ने आशंका जताई है कि इससे शासकीय गोपनीयता प्रभावित होने के साथ कार्यालयीन दस्तावेजों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
दस्तावेज देने के नाम पर भी राशि मांगने का आरोप
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन दस्तावेज उपलब्ध कराने के नाम पर ग्राम पंचायतों के सरपंचों से कथित रूप से राशि की मांग की जाती है। सरपंचों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से पंचायतों के नियमित कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है और जनप्रतिनिधियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ऑडिट के नाम पर 20 से 30 हजार रुपये तक की मांग?
मामले का दूसरा गंभीर पहलू ग्राम पंचायतों के ऑडिट से जुड़ा है। ज्ञापन में करारोपण अधिकारी कमलेश कुमार मिश्रा पर आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायतों का ऑडिट कराने के एवज में प्रत्येक पंचायत से कथित तौर पर 20 हजार से 30 हजार रुपये तक की राशि ‘ऑडिट शुल्क’ के नाम पर मांगी जाती है। आरोप यह भी है कि राशि नहीं देने वाले सरपंचों को मानसिक और प्रशासनिक रूप से परेशान किया जाता है।
यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह पंचायतों की पारदर्शी कार्यप्रणाली और सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।
सरपंचों ने की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मांग की है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा जिम्मेदारी देने और उनके वेतन एवं मानदेय में कथित वृद्धि के पूरे मामले की समीक्षा की जाए। कार्यालयीन दस्तावेजों की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जाए। साथ ही करारोपण अधिकारी कमलेश कुमार मिश्रा की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा ऑडिट के नाम पर कथित अवैध वसूली की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।
CEO से संपर्क का प्रयास, नहीं मिला जवाब
इस पूरे मामले में जनपद पंचायत प्रशासन का पक्ष जानने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इसके चलते उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।
अब सवाल यह है कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर जनपद पंचायत प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और क्या ऑडिट प्रक्रिया में कथित वसूली की सच्चाई सामने आएगी? फिलहाल पंचायत प्रतिनिधियों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

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