13 नवंबर को ग्राम कंतेली पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बिना खुली टेंडर प्रक्रिया के टेंट का काम दिए जाने की चर्चा ने खड़े किए सवाल; मुंगेली-पंडरिया मार्ग का कछुआ चाल से निर्माण, जिले की बदहाल सड़कों पर जनता में नाराजगी
जनभूमि/मुंगेली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 13 नवंबर को मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत कंतेली में प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला और भाजपा संगठन पूरी ताकत से तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू एवं मुंगेली विधायक उपमुख्यमंत्री अरुण साव स्थानीय विधायक पुन्नूलाल मोहले की उपस्थिति में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक पहले जिस तेजी से प्रशासनिक स्तर पर काम कराया जा रहा है, उसने मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के विकास, सरकारी खर्च और कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुंगेली में विकास कार्यों की रफ्तार मुख्यमंत्री के आगमन तक ही सीमित रह गई है? जिन सड़कों की मरम्मत और मूलभूत सुविधाओं के लिए आम जनता लंबे समय से इंतजार कर रही थी, उन पर अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ठीक पहले दिन-रात काम कराया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर भी निर्माण एवं व्यवस्थाओं से जुड़े कुछ काम अधूरे बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि ये काम पहले से जरूरी थे, तो समय रहते इन्हें पूरा क्यों नहीं कराया गया?
टेंट व्यवस्था को लेकर सवाल, बिना खुली टेंडर प्रक्रिया के करीबी को काम देने की चर्चा
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों के बीच टेंट और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े काम को लेकर भी चर्चाएं सामने आ रही हैं। आरोप है कि कार्यक्रम के लिए टेंट लगाने का काम कथित तौर पर भाजपा पदाधिकारी को बिना खुली टेंडर प्रक्रिया के सौंपा गया है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो यह जांच का विषय है कि संबंधित काम किस प्रक्रिया के तहत दिया गया, किस अधिकारी ने इसकी स्वीकृति दी और भुगतान के लिए क्या दरें निर्धारित की गई हैं?
सरकारी कार्यक्रमों में होने वाले खर्च में पारदर्शिता और नियमों का पालन जरूरी है। जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि टेंट एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं या किसी अन्य वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्य आवंटित किया गया है। कार्यादेश किसके नाम जारी हुआ, कितनी राशि स्वीकृत हुई और भुगतान की शर्तें क्या हैं? यदि नियमों को दरकिनार कर किसी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
तखतपुर के कार्यक्रमों के खर्च पर उठ चुके हैं सवाल, कंतेली में भी सार्वजनिक हो हिसाब
मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को लेकर बिलासपुर जिले के तखतपुर का मामला भी पहले चर्चा में आ चुका है। 12 दिसंबर 2024 को तखतपुर में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान टेंट और अन्य व्यवस्थाओं पर हुए खर्च को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए गए थे। मीडिया रिपोर्टों में स्कूल परिसर और पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर में टेंट व्यवस्था पर क्रमशः लगभग 40.49 लाख रुपये और 24.77 लाख रुपये के खर्च का उल्लेख किया गया था। इस मामले में खर्च और भुगतान की पारदर्शिता को लेकर सवाल सामने आए थे।
तखतपुर के मामले से सबक लेते हुए कंतेली में होने वाले कार्यक्रम के खर्च का पूरा विवरण भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। टेंट, मंच, कुर्सियां, साउंड सिस्टम, बिजली, सजावट, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है? किस एजेंसी या ठेकेदार को काम दिया गया है? भुगतान किन दरों और शर्तों के आधार पर होगा?
मुख्यमंत्री के आने से पहले ही याद आई बदहाल सड़कों की सुध!
मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में सड़क, नाली, पेयजल और आवागमन जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर नागरिकों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। कई स्थानों पर सड़क मरम्मत और अन्य विकास कार्यों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए प्रशासनिक अमला रात हो या दिन, तेजी से सड़क मरम्मत और कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्थाओं को पूरा करने में जुटा हुआ है।
मुंगेली जिले की सड़कों की बदहाली का मुद्दा भी किसी से छिपा नहीं है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक कई सड़कों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कहीं सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं तो कहीं उखड़ी हुई सड़कों के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विशेष रूप से मुंगेली-पंडरिया मार्ग का निर्माण कार्य कछुआ चाल से चलने के कारण इस मार्ग से रोजाना आवागमन करने वाले लोगों में नाराजगी है। लंबे समय से निर्माण कार्य जारी रहने के बावजूद इसकी गति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
आखिर मुंगेली-पंडरिया मार्ग का निर्माण कब तक पूरा होगा? निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी क्या तय की गई है? संबंधित विभाग के अधिकारी नियमित निरीक्षण कर रहे हैं या नहीं? निर्माण कार्य में देरी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?
जनता की अनोखी मांग—फास्टर में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, बाय रोड आने का बने प्रोटोकॉल!
मुंगेली की जनता के बीच अब एक दिलचस्प लेकिन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाली मांग भी चर्चा में है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक कार्यक्रम ग्राम फास्टर में भी आयोजित किया जाना चाहिए और उनका कार्यक्रम स्थल तक बाय रोड पहुंचने का प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए।
जनता का तर्क है कि यदि मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला रात-दिन सड़कों को दुरुस्त करने में जुट जाता है, तो फास्टर तक मुख्यमंत्री के सड़क मार्ग से पहुंचने की स्थिति में मुंगेली-पंडरिया मार्ग सहित आसपास की सड़कों के निर्माण और मरम्मत की रफ्तार भी सौ गुना तेज हो जाएगी!
यह मांग भले ही व्यंग्य के रूप में सामने आ रही हो, लेकिन इसके पीछे आम जनता की वर्षों से चली आ रही सड़क संबंधी परेशानियां और प्रशासनिक सुस्ती को लेकर नाराजगी छिपी है।
जनता का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के आने से सड़कें बन सकती हैं, तो फास्टर में भी कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि मुंगेली की सड़कों की किस्मत भी तेज रफ्तार से बदल सके।
विधायक ही नहीं, भाजपा संगठन के पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल
मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियों के बीच मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और भाजपा संगठन की जिम्मेदारी भी चर्चा में है। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव विधायक पुन्नूलाल मोहले, भाजपा जिला अध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी, मुंगेली मंडल अध्यक्ष और भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं।
लेकिन जनता का सवाल है कि संगठन के ये जिम्मेदार पदाधिकारी क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को लेकर कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं? क्या सड़क, नाली, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई जा रही हैं? यदि संगठन के पदाधिकारी गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक जनता के बीच सक्रिय हैं, तो फिर इन समस्याओं के समाधान के लिए अब तक ठोस पहल क्यों नजर नहीं आ रही है?
राजनीतिक बैठकों में कार्यक्रम की सफलता की रणनीति बनाना जरूरी है, लेकिन जनता की समस्याओं के समाधान की रणनीति उससे भी अधिक जरूरी है।
कार्यकर्ताओं के व्यवहार और कथित वसूली की शिकायतों की भी जाँच हो जाए
क्षेत्र में कुछ नागरिकों द्वारा विधायक से जुड़े लोगों के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताए जाने तथा कुछ लोगों पर कथित वसूली के आरोप लगाए जाने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री के सामने रखी जाए मुंगेली की वास्तविक तस्वीर
13 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्तावित दौरे को मुंगेली जिले के विकास से जुड़े वास्तविक मुद्दों को सामने रखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री को केवल स्वागत समारोह, मंचीय कार्यक्रम और तैयारियों की चमक-दमक ही नहीं दिखाई जाए, बल्कि क्षेत्र की बदहाल सड़कों, मुंगेली-पंडरिया मार्ग के धीमे निर्माण, अधूरी नालियों, पेयजल की समस्या और लंबित विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति से भी अवगत कराया जाए।
जनता का सवाल—मुख्यमंत्री के आने पर ही क्यों जागता है प्रशासन?
मुंगेली की जनता को केवल बड़े-बड़े आयोजन, स्वागत द्वार, मंच और घोषणाएं नहीं चाहिए। जनता को ऐसी सड़कें चाहिए जिन पर रोजाना सुरक्षित आवागमन हो सके, ऐसी नालियां चाहिए जिनसे जलभराव की समस्या खत्म हो और ऐसी मूलभूत सुविधाएं चाहिए जिनका लाभ साल के 365 दिन मिले।
अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान इन सवालों पर प्रशासन क्या जवाब देता है। साथ ही विधायक पुन्नूलाल मोहले, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू उपमुख्यमंत्री अरुण साव और भाजपा संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाते हैं या फिर पूरा आयोजन स्वागत और व्यवस्थाओं तक ही सीमित रह जाता है।

The News Related To The News Engaged In The Jan Bhumi Web Portal Is Related To The News Correspondents The Editor Does Not Necessarily Agree With These Reports The Correspondent Himself Will Be Responsible For The News.
