जनभूमि / मुंगेली –जिला मुख्यालय मुंगेली के पुराना बस स्टैंड स्थित स्वास्थ्य विभाग के भवन में संचालित रेलवे आरक्षण केंद्र पिछले एक माह से बंद पड़ा हुआ है। रेलवे आरक्षण केंद्र के बंद होने से नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोगों को रेल टिकट प्राप्त करने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि नगर के जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरक्षण केंद्र को पुनः शुरू करने की मांग उठाई गई थी। इसके बाद कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने 29 अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए नए कर्मचारी की पदस्थापना भी कर दी, लेकिन इसके बावजूद अब तक आरक्षण केंद्र का ताला नहीं खुल सका है।
ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब जिला प्रशासन द्वारा नए कर्मचारी की पदस्थापना के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, तो फिर आखिर किस वजह से रेलवे आरक्षण केंद्र का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है? क्या रेलवे विभाग और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी है या फिर आदेश के क्रियान्वयन में कोई और अड़चन है? इसका जवाब अब तक आम जनता को नहीं मिल पाया है।
मुख्यमंत्री के आगमन पर जनता पूछेगी अपना सवाल
गौरतलब है कि शुक्रवार को जिले के ग्राम कंतेली में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आगमन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जहां प्रशासनिक तैयारियां एवं राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं, वहीं नगरवासियों के मन में रेलवे आरक्षण केंद्र को लेकर एक अहम सवाल भी है। नगर की जनता सीधे मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछना चाहेगी कि साहब, मुंगेली में रेल सुविधा का सपना तो अभी अधूरा है, लेकिन कम से कम पिछले 14 वर्षों से संचालित रेलवे आरक्षण केंद्र को ही दोबारा शुरू करवा दीजिए, ताकि आम जनता को रेल टिकट के लिए दर-दर भटकना न पड़े।
50 किलोमीटर दूर बिलासपुर जाने की मजबूरी, निजी संस्थानों का बढ़ा सहारा
रेलवे आरक्षण केंद्र बंद होने का सबसे अधिक खामियाजा ग्रामीण अंचलों से आने वाले यात्रियों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। पहले जहां मुंगेली में ही रेलवे टिकट आरक्षण की सुविधा उपलब्ध हो जाती थी, वहीं अब लोगों को टिकट बनवाने के लिए लगभग 50 किलोमीटर दूर बिलासपुर की यात्रा करनी पड़ रही है। इससे न केवल उनका समय और पैसा खर्च हो रहा है, बल्कि अनावश्यक भागदौड़ एवं परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
वहीं दूसरी ओर रेलवे आरक्षण केंद्र बंद होने से निजी संस्थानों के माध्यम से टिकट बनवाने की निर्भरता बढ़ गई है। इसका फायदा निजी संस्थानों को मिल रहा है, जबकि आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ऐसे यात्रियों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है, जिन्हें रेलवे टिकट आरक्षण की प्रक्रिया के लिए बार-बार बिलासपुर या निजी संस्थानों का सहारा लेना पड़ता है।
आदेश जारी, कर्मचारी पदस्थ, फिर भी सुविधा बहाल क्यों नहीं?
नगरवासियों का कहना है कि जब जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों की मांग पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए 29 अक्टूबर को नए कर्मचारी की पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया है, तो फिर रेलवे आरक्षण केंद्र का संचालन शुरू कराने में और कितनी देर लगेगी? प्रशासन और रेलवे विभाग को आपसी समन्वय बनाकर इस समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए, ताकि वर्षों से मिल रही इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा का लाभ आम जनता को फिर से मिल सके।
अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुंगेली आगमन के दौरान क्या इस जनसमस्या पर कोई ठोस पहल होती है? क्या जिला प्रशासन और रेलवे विभाग आम जनता की परेशानी को समझते हुए रेलवे आरक्षण केंद्र को पुनः शुरू कराने के लिए सार्थक कदम उठाएंगे या फिर कलेक्टर के आदेश के बावजूद आरक्षण केंद्र का ताला यूं ही बंद रहेगा?
मुंगेली की जनता को फिलहाल किसी बड़ी रेल परियोजना की घोषणा से पहले अपने शहर में पहले से उपलब्ध रेलवे आरक्षण सुविधा की बहाली का इंतजार है।

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