जनभूमि–मुंगेली/ शहर के सार्वजनिक स्थलों की गरिमा पर इन दिनों गंभीर प्रश्नचिह्न लगते नजर आ रहे हैं। नवागढ़ रोड स्थित गार्डन और स्टेडियम परिसर में लगातार बढ़ रही आपत्तिजनक गतिविधियों ने न सिर्फ सामाजिक वातावरण को प्रभावित किया है, बल्कि प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल दी है।
तपती दोपहर हो या शाम का वक्त, यहां प्रेमी युगलों और असामाजिक तत्वों की बढ़ती मौजूदगी अब आम बात बनती जा रही है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पेड़ों और झाड़ियों की आड़ में खुलेआम अशोभनीय हरकतें की जा रही हैं, जिससे परिवार के साथ घूमने आने वाले लोगों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
ग्राउंड रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य
हाल के दिनों में गार्डन और स्टेडियम परिसर के आसपास आपत्तिजनक सामग्रियों का मिलना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यहां अनैतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिस स्थान का उद्देश्य स्वास्थ्य, खेल और मनोरंजन होना चाहिए, वह अब अपनी मूल पहचान खोता जा रहा है।
सुरक्षा दावों की खुलती पोल
रात के अंधेरे में इन स्थलों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करता है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े क्षेत्र में न तो पर्याप्त निगरानी है और न ही नियमित गश्त की व्यवस्था प्रभावी दिखाई देती है।
नागरिकों में बढ़ता आक्रोश
शहर के जागरूक नागरिकों ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो गार्डन और स्टेडियम जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पूरी तरह अपनी साख खो देंगे।
प्रशासन से प्रमुख मांगें
नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि—
- पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं
- नियमित पुलिस गश्त सुनिश्चित की जाए
- सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए
- ‘एंटी-रोमियो स्क्वॉड’ जैसी सख्त कार्रवाई लागू की जाए
विकास कार्यों के बीच भी जारी गतिविधियां
गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से गार्डन के उन्नयन कार्य के दौरान भी इस तरह की गतिविधियों की शिकायतें सामने आती रही हैं। यह क्षेत्र टहलने, योग, व्यायाम और मनोरंजन के लिए विकसित किया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में इसका दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है।
निष्कर्ष:
मुंगेली के इन प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित, स्वच्छ और पारिवारिक माहौल के अनुरूप बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है।
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