सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं: कलेक्टर के सख्त तेवर, एक्शन मोड में प्रशासन
सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं: कलेक्टर के सख्त तेवर, एक्शन मोड में प्रशासन
जनभूमि–मुंगेली। जिले की सड़कों पर बेतरतीब तरीके से रखी जा रही रेत, गिट्टी, ईंट और दुकानों के बाहर फैलाए जा रहे सामान से बढ़ती अव्यवस्था, जाम और हादसों पर अब जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब सीधे सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त टीम गठित, पूरे जिले में चलेगा अभियान
कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी विकासखंडों में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जो अब “एक्शन मोड” में काम करेगी। इस टीम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सदस्य शामिल किया गया है।
यह टीम जिलेभर में सघन निरीक्षण कर सड़कों के किनारे डंप निर्माण सामग्री को हटाने, जब्त करने और अतिक्रमण समाप्त कराने की कार्रवाई करेगी।
यातायात और सुरक्षा पर खतरा, अब नहीं होगी लापरवाही
प्रशासन का मानना है कि सड़कों पर रखी निर्माण सामग्री और दुकानदारों द्वारा फैलाया गया सामान न केवल यातायात को बाधित करता है, बल्कि धूल और प्रदूषण को भी बढ़ाता है। सबसे बड़ी चिंता लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं हैं।
इसी को देखते हुए कलेक्टर ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
नियम तोड़े तो सीधे केस दर्ज
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ हटाने की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। बार-बार नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों और दुकानदारों के खिलाफ विधिवत प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। सार्वजनिक मार्गों पर कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे अपनी सीमाओं के भीतर ही व्यापार करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई तय है।
जनता को राहत की उम्मीद
कलेक्टर के इस फैसले का आम नागरिकों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि सड़कों पर बिखरे सामान के कारण रोजाना जाम और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इस अभियान से न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि शहर की सड़कों की सुंदरता और व्यवस्था भी बेहतर होगी।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन का यह अभियान जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू होता है और अतिक्रमण करने वालों पर इसका कितना असर पड़ता है।
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