जनभूमि–मुंगेली/शहर में नियम-कानून अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं और ज़मीन पर मनमानी अपने चरम पर है। बालानी चौक में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक दुकान का निर्माण न सिर्फ बिना स्वीकृत नक्शे के किया जा रहा है, बल्कि अपनी जमीन की सीमा से आगे बढ़कर सरकारी जमीन और नाले तक पर कब्जा किया जा रहा है।
अपनी जमीन कम, कब्जा ज्यादा…
जानकारी के मुताबिक, संबंधित व्यक्ति के पास जितनी वैध जमीन है, उससे कहीं ज्यादा क्षेत्र पर निर्माण फैलाया जा रहा है। न तो खसरा रिकॉर्ड स्पष्ट है और न ही कोई अधिकृत अनुमति—फिर भी निर्माण कार्य बेखौफ जारी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह अवैध निर्माण मुहल्ले से नदी की ओर जाने वाले नाले के ऊपर तक फैल गया है।
नाले पर निर्माण, मुसीबत की गारंटी…
नाले पर कब्जा कर बनाया जा रहा यह ढांचा भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। बारिश के मौसम में जलनिकासी बाधित होने से जलभराव, गंदगी और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका है। स्थानीय लोगों को डर है कि इस लापरवाही का खामियाजा पूरे इलाके को भुगतना पड़ेगा।
शिकायतों के बाद भी कार्रवाई शून्य…
मुहल्ले के निवासियों ने कई बार प्रशासन से इस अवैध कब्जे की शिकायत की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। कार्रवाई के नाम पर चेतावनी दी गई, जो निर्माणकर्ता के लिए मानो “खुली छूट” बन गई है।
प्रशासन का वही पुराना जवाब…
जब अधिकारियों से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि पहले चेतावनी दी जा चुकी है, अब लीगल नोटिस जारी किया जाएगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
बड़ा सवाल—नोटिस या कार्रवाई?
जब अवैध निर्माण आंखों के सामने हो रहा है, तो नोटिस की औपचारिकता क्यों? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? या फिर नियम-कानून सिर्फ दिखावे के लिए रह गए हैं?
स्थानीय लोगों में आक्रोश…
स्थानीय लोगों का कहना है कि
“अपनी जमीन से ज्यादा कब्जा कर लिया गया है, फिर भी कोई रोक-टोक नहीं। अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई, तो पूरा इलाका इसकी सजा भुगतेगा।”
बालानी चौक का यह मामला साफ दर्शाता है कि किस तरह अवैध कब्जा और प्रशासनिक लापरवाही मिलकर शहर के भविष्य के लिए खतरा बन रहे हैं। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या आगे चलकर विकराल रूप ले सकती है।

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