मुंगेली को मिला बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व: प्रेम आर्य बने FCI राज्य परामर्शदात्री समिति सदस्य, किसानों की आवाज को मिलेगा नया मंच
जनभूमि–रायपुर/मुंगेली। छत्तीसगढ़ में कृषि और खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला लिया गया है। सांसद की अनुशंसा पर भारतीय खाद्य निगम की राज्य परामर्शदात्री समिति का विस्तार किया गया है। इस समिति में मुंगेली के सक्रिय भाजपा नेता प्रेम आर्य को सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
मुंगेली को मिला राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व
प्रेम आर्य की इस नियुक्ति से अब मुंगेली जिले के किसानों की समस्याओं और आवश्यकताओं को राज्य और केंद्र स्तर पर सीधे रखने का अवसर मिलेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस निर्णय से जिले का राजनीतिक महत्व बढ़ेगा और स्थानीय समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को गति मिल सकती है।
किसानों के मुद्दों पर रहेगी अहम भूमिका
राज्य परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में प्रेम आर्य किसानों और खाद्यान्न व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से—
- धान खरीदी एवं उठाव – प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना
- भंडारण क्षमता विस्तार – खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं को मजबूत करना
- बोनस एवं भुगतान – किसानों को समय पर राशि सुनिश्चित करना
- परिवहन व्यवस्था – खाद्यान्न परिवहन को सुचारु और व्यवस्थित बनाना
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को मिला प्रतिनिधित्व
सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा गठित इस समिति में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति में मुंगेली से प्रेम आर्य के अलावा जगदलपुर से संतोष बाफना, अंबिकापुर से मेजर अनिल सिंह और दुर्ग से चैनसुख भट्टर सहित कुल 14 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले प्रतिनिधियों के जुड़ने से किसानों की वास्तविक समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके समाधान में मदद मिलेगी।
मुंगेली में खुशी का माहौल
प्रेम आर्य की नियुक्ति की जानकारी मिलते ही मुंगेली में भाजपा कार्यकर्ताओं और किसान संगठनों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अपनी नई जिम्मेदारी पर प्रेम आर्य ने कहा कि यह उनके लिए सेवा का एक नया अवसर है और उनका प्रयास रहेगा कि किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले तथा धान भंडारण और खरीदी प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया जा सके।
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