सेतगंगा में जल जीवन मिशन बना सवाल: 77 लाख खर्च, फिर भी घर-घर नहीं पहुंचा पानी, ग्रामीण परेशान…
नरेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट
जनभूमि–मुंगेली/सेतगंगा
गांवों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना सेतगंगा ग्राम पंचायत में अनियमितता और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आज भी ग्रामीणों को शुद्ध पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। भीषण गर्मी में लोग पेयजल के लिए जूझ रहे हैं, जबकि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी उदासीन बने हुए हैं।
🔎 मामले के प्रमुख बिंदु:
- योजना का उद्देश्य:
हर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना। - स्वीकृत राशि:
वर्ष 2020-21 में लगभग 77 लाख रुपये की मंजूरी। - लक्ष्य:
वर्ष 2024 तक पंचायत के 1से 15 वार्डों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। - वर्तमान स्थिति:
- एक भी घर में पाइपलाइन से पानी की नियमित सप्लाई शुरू नहीं।
- कई जगह पाइपलाइन बिछी ही नहीं।
- जहां कार्य हुआ, वहां अधूरा और अव्यवस्थित निर्माण।
- तकनीकी खामियां:
- पानी टंकियों में सीपेज (लीकेज) की शिकायत।
- पाइपलाइन गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं।
- पुरानी व्यवस्था पर निर्भरता:
- करीब 379-400 परिवार आज भी वर्ष 2005 की पुरानी जर्जर पाइपलाइन पर निर्भर।
- जगह-जगह लीकेज, नालियों का गंदा पानी पाइप में मिल रहा।
- स्वास्थ्य पर खतरा:
- दूषित पानी के कारण ग्रामीणों की तबीयत खराब होने की शिकायत।
- लोग मजबूरी में पानी छानकर और उबालकर उपयोग कर रहे हैं।
- टेंडर और कार्य पर सवाल:
- रायपुर की एक फर्म को कार्य सौंपा गया था।
- कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों पर गंभीर सवाल।
- तकनीकी ड्राइंग के अनुसार काम नहीं हुआ।
- प्रशासन की लापरवाही:
- शिकायतों के बावजूद अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहे।
- पंचायत स्तर पर नियमित समीक्षा और बैठक का अभाव।
- भ्रष्टाचार के आरोप:
- राशि खर्च होने के बावजूद जमीन पर काम नहीं दिख रहा।
- कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (NOC) जारी होने पर भी सवाल।
- ग्रामीणों की मांग:
- पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच।
- जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई।
- जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि राशि कहां और कैसे खर्च हुई।
निष्कर्ष:
सेतगंगा में जल जीवन मिशन अपने मूल उद्देश्य से भटकता नजर आ रहा है। यदि समय रहते जांच और सुधार नहीं किया गया, तो यह योजना ग्रामीणों के लिए राहत के बजाय परेशानी का कारण बनी रहेगी।
The News Related To The News Engaged In The Jan Bhumi Web Portal Is Related To The News Correspondents The Editor Does Not Necessarily Agree With These Reports The Correspondent Himself Will Be Responsible For The News.
